मुंबई : राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेसंदर्भात 4 जानेवारीला गृहविभागाने काढलेला जीआर अखेर रद्द करण्यात आलाय, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी दिलीय. 4 जानेवारीला गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. अखेर तो जीआर रद्द करण्यात आल्यानं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळालाय. एसईबीसीच्या (SEBC) विद्यार्थ्यांना EWS लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता शुद्धीपत्रक काढणार आहे. राज्यात अलिकडेच जाहीर झालेल्या पोलीस भरतीबाबत मोठी बातमी आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तो जीआर रद्द करत असल्याची घोषणा केलीय. या भरतीला एसईबीसीचं आरक्षण गृहीत धरण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे मराठा संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यासाठी मराठा संघटना आक्रमकतेची भाषा करत होते. त्यानंतर गृह विभागानं भरतीसंदर्भातील तो जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण ह्या निर्णयामुळे पोलीस भरतीच्या तयारीला लागलेल्या तरुणांच्या पदरी अवघ्या काही दिवसातच निराशा आलीय. राज्यात पोलीस भरती 2019 करिता एसईबीसी (SEBC) च्या ज्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांना मोठा दिलासा देण्यात येत असून गृह विभागाने 4 जानेवारी 2021 रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. पोलीस शिपाई भरती 2019 करिता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सा.प्र.वि. कडील 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टिकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवता त्या विद्यार्थ्यांना EWS मधून लाभ मिळावा, असा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला होता. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार होते. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले होते.
