महाराष्ट्र सरकारने हिवाळी अधिवेशना मध्ये केंद्राने कोणतीही चर्चा न करता मंजूर केलेले शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे यांची राज्यात अमलबजावणी करू नये असा निर्णय घ्यावा अशी मागणी करणारे निवेदन मा. मुख्यमंत्री, मा. शरद पवार व मा. बाळासाहेब थोरात यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
