ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा (केडीएमस) महत्त्वकांशी असलेला रिंगरुट प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. या प्रकल्पाच्या बाधित नागरिकांचं पुनर्वसनाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. प्रकल्पबाधितांना योग्य तो मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत रस्ता होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मनसे आमदार राजू पाटील यांनी घेतली आहे.
राजू पाटील यांनी आज (11 नोव्हेंबर) प्रकल्पबाधितांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांवर टीका केली. “सहा वर्षांपूर्वी या रस्त्याचा प्लॅन तयार झाला होता. त्यानंतरही घरे कशी बांधली गेली? अधिकारी संगनमत करुन घरे बांधू देतात. त्यानंतर तीच घरे तोडायला येतात”, असा गंभीर आरोप आमदार राजू पाटील यांनी केला आहे.
रिंगरुट हा महापालिकेचा महत्त्वकांशी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यावर महापालिका हद्दीतील वाहतूक कोंडी सुटणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सात टप्प्यात होणार आहे. त्यापैकी दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळा या दरम्यानचे काम सुरु आहे. दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळा दरम्यान आटाळी, आंबिवली येथील 850 पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. या बाधितांना घरांच्या बदल्यात घरे दिली जावीत, अशी मागणी प्रकल्प बाधितांनी केली आहे.
प्रकल्प बाधितांचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळा दरम्यान प्रकल्पासाठी 70 टक्के जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. मात्र या रस्त्याच्या आड येणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे देण्याचा विषय प्रलंबित आहे.
मनसे आमदार राजू पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रकल्प बाधितांची भेट घेतली होती. त्यावेळी आमदार राजू पाटील यांनी प्रत्यक्ष आटाळी, आंबिवली येथे येऊन भेट घेणार. पाहणी करणार, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आज आमदार पाटील यांनी आटाळी, आंबिवली येथील रिंगरुट प्रकल्प बाधितांची भेट घेतली. यावेळी प्रकल्पबाधितांनी त्यांच्याकडे व्यथा मांडली.
