जिल्ह्यात कुणीही रेशन शिवाय राहणार नाही!
सर्वांना पुरेशा आणि मोफत आरोग्य सेवा लवकरच!!
नागरिक समन्वय समितीला, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांचे आश्वासन.
ठाणे
कोविद - १९ या महामारीशी मुकाबला करतांना, हे अभूतपूर्व संकट अचानक कोसळल्यामुळे त्यावरील उपाय योजना अमलात आणतांना शासकीय यंत्रणेला खूप मर्यादा पडत असल्या तरी आता त्यावर यशस्वी मात करण्याचे प्रयत्न फलद्रुप होत असल्याचे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी नागरिक समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. कोरोना संकटाशी मुकाबला करतांना, मुख्यतः रेशन - वेतन - आरोग्य आणि परिवहन या आघाड्यांवर शासकीय यंत्रणेशी समन्वय साधण्यासाठी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य स्तरावर कार्यरत असलेल्या, शासन नागरिक समन्वय समितीच्या ठाणे जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी आज ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी ते बोलत होते. समितीच्या वतीने कोकण समन्वयक डॉ. संजय मंगला गोपाळ, जिल्हा समन्वयक जगदीश खैरालिया आणि शहर समन्वयक अजय भोसले या चर्चेत सहभागी झाले होते.
मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात मजूर ठाण्यात बस गाड्या पकडण्यासाठी आल्यामुळे ठाण्यावर थोडा ताण पडला. मात्र आता जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांनी यात लक्ष घातले असून, मुंबईहून मोठ्या प्रमाणात वाहन व्यवस्था होत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. बसने राज्याच्या सीमेवर सोडतांना काहीवेळा चुकीच्या सीमेवर मजुरांना नेण्यात आले, हे त्यांनी मान्य केले. या संदर्भात समितीने सर्व सीमांची माहिती असणारा जो तक्ता बनविला आहे, त्याचा वापर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील ज्या ज्या मजुरांना आपल्या मूळ गावी परतायचे आहे, त्यांना शक्यतोवर या महिन्याअखेर पर्यंत व्यवस्थित रवाना करण्यात येईल, असे निसंदिग्ध आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मात्र संख्या खूप असल्याने उत्तर प्रदेश आणि वादळी परिस्थितीमुळे पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा येथील मजूर रवाना करण्यास अधिक काळ लागू शकतो, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. गावी परतु मागणाऱ्या मजुरांनी कोणतेही पैसे न भरता नजीकच्या पोलीस स्टेशनवर नाव नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. मजुरांच्या नोंदणीत काही दलाल घुसले असून काही नोंदणी केंद्रांवर भ्रष्टाचार होत असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी अशा केंद्रांवर त्वरित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. या ठिकाणी कोणीही पैसे मागितल्यास देऊ नये, असे बोर्ड लावण्याचेही त्यांनी मान्य केले. मुळात पहिल्या लॉक डाउन आधीच मजुरांना मूळ गावी जाण्यासाठी अवधी दिला असता तर हे संकट इतके तीव्र झालेच नसते, या शिष्टमंडळाच्या मुद्द्यावर जिल्हाधिकारी निरुत्तर झाले होते.
