हा तर संविधानाच अपमान
“राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्यांवर अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जूनमध्ये या निवडणुका व्हायला हव्या होत्या. मात्र, त्या झाल्या नाहीत. आमदारांच्या नियुक्त्यांवर आम्ही प्रस्ताव पाठवलेला आहे. 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या न होणं हा संविधानाच अपमान आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय राज्यपालांसाठी बंधनकारक असतो. विधानपरिषदेसाठीच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मुद्दामहून प्रलंबित ठेवला आहे,” असं राऊत म्हणाले. तसेच, नियुक्त्या न होणं हा विधिमंडळाचा अपमान असल्याचंही राऊत म्हणाले.
लोकांच्या भावनेवर निर्णय घ्यायचा नाह असं कुठेही लिहलेलं नाही
“किमान समान कार्यक्रम हा अन्न, वस्त्र, निवारा आणि विकास याबाबत आहे. तसेच, समान कार्यक्रम हा विकासाबाबत आहे. लोकांच्या भावनेबाबत निर्णय घ्यायचा नाही, असं समान कार्यक्रमात कुठेही लिहलेलं नाही,” असे मोठे विधान राऊत यांनी केलं. तसेच बिहारमध्येही एक औरंगाबाद आहे. हे नाव बदलण्याबाबत भाजपची काय भूमिका काय आहे?, असा सवाल राऊत यांनी केला. तसेच, आम्ही औरंगाबादचं संभाजीनगर करणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी येवेळी केला.