बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी कधी जाणार

बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी कधी जाणार

ठाणे  

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचे विनियमन 2005 कायदा अंमलात येऊन 14 वर्षे उलटली आहेत. मात्र हा कायदा स्थानिक प्रशासन पायदळी तुडवीत आहे.  राज्य प्रशासनही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करित आहेत. अखेर याबाबतची तक्रार पंतप्रधान कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, विधी व न्याय विभाग, नगर विकास विभागात दाखल करण्यात आली.  त्याची दखल घेत नगर विकास विभागाकडून 20 एप्रिल 2020 रोजी लाकडाऊन व संचारबंदीच्या कार्यकाळात ठाणे महानगरपालिकेत मागील 5 वर्षापासून कार्यरत असलेले उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांची मालेगाव महानगरपालिकेत बदली करण्यात आली.  
  महाराष्ट्र शासकीय कर्मच्रायांच्या बदल्यांचे विनियमन 2005 कलम 3 (1) अन्वये ठाणे महानगर पालिकेतील `अ' वर्गातील अधिक्रायांच्या एकाच ठिकाणी तीन वर्षाहून अधिक कार्यकाळ पूर्ण होऊनही त्यांची बदली करण्यात येत नसल्याची तक्रार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी आपले सरकार पोर्टलवर दाखल करण्यात आली. सदर  तक्रारीस 7 महिन्याचा कालावधी उलटून देखील राज्य प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे अखेर सदर तक्रार 15 एप्रिल 2020 रोजी पंतप्रधान कार्यालयात करण्यात आली होती.

 तीन वर्षाहून अधिक कार्यकाळ पूर्ण होऊनही ठाणे महानगर पालिकेतील `अ' वर्गातील अधिक्रायांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. बदली संदर्भातील कायदा अंमलात येऊन 14 वर्षे उलटली असता अद्यापही कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच राज्य प्रशासनदेखील याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करित आहे. शासन प्रतिनियुक्तीने 3 एप्रिल 2015 रोजीपासून ठाणे महानगर पालिकेत उपायुक्त या पदावर कार्यरत असलेले `अ' वर्गातील अधिकारी ओमप्रकाश दिवटे, 14 ऑगस्ट 2014 रोजीपासून सहाय्यक आयुक्त पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी मारुती गायकवाड,  27 जुन 2016 रोजीपासून कार्यरत असलेल्या चारुशीला पंडित. 16 ऑगस्ट 2016 रोजीपासून कार्यरत असलेल्या अनुराधा बाबर, या अधिक्रायांचा एकाच ठिकाणी 5 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन देखील बदली करण्यात आलेली नाही.  मारुती गायकवाड यांना शहापूर नगरपंचायत व चारुशीला पंडित यांना माथेरान नगरपंचायत मुख्याधिकारी पदी बदली आदेश असताना त्यांनी पदभार स्वीकारला नसून ठाणे महानगर पालिकेत बेकायदेशीररीत्या कार्यरत आहेत . सदर प्रशासकीय अधिकारी एकाच ठिकाणी 5 वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ कार्यरत असून कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे.  महाराष्ट्र शासकीय कर्मच्रायांच्या बदल्यांचे विनियमन 2005 कलम 3 (1) अन्वये संबंधित अधिक्रायाची तातडीने बदलीचे आदेश पारीत करुन कायद्याची अंमलबजावाणी करावी अन्यथा कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांना सादर करण्यात यावा. अशी मागणी आता ठाणेकर करू लागले  आहेत.