*ठाणे जिल्हयामध्ये २० एप्रिल पुर्वी असलेले निर्बंध कायम-- जिल्हाधिकारी*
ठाणे
केंद्रीय आरोग्य विभागाने ठाणे जिल्ह्याचा समावेश हॉटस्पॉट मध्ये केला असल्याने ठाणे जिल्हयातील सर्व 6 महानगरपालिका, 2 नगर परिषदा, 2 नगरपंचायती तसेच ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील प्रतिबंधित क्षेत्रांसाठी दि.१७ एप्रिल 2020 रोजीच्या शासन आदेशामध्ये नमूद केलेल्या सवलती लागु असणार नाहीत. तसेच २० एप्रिल पुर्वी जिल्हाप्रशासनाने वेळोवेळी जे निर्बंध लागु केले होते ते कायम असल्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी जाहीर केले आहे.
तथापि, या सर्व क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सेवा, जीवनावश्यक वस्तू व तद्नुषंगिक सेवा, जलसंधारणाची कामे, विविध रस्त्यांची पावसाळ्यापुर्वीची कामे, समृध्दी महामार्गाची कामे, महापालिकेतील अंतर्गत रस्ते, मल:निस्सारण, सांडपाणी व्यवस्था, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, अत्यंविधीसाठी वापरली जाणारी वाहने, वीज पुरवठा सेवा, दुरसंचार व इंटरनेट सेवा, प्रसारमाध्यमे, पेट्र्रोलपंप, ऑईल, एलपीजी गॅस सेवा, Supply Chain व त्यांची वाहतूक व्यवस्था, बँका व शासनाने सूट दिलेल्या वित्तीय संस्था, त्यांना सहाय्यकारी असणाऱ्या IT व ITeS, कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे काम करणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे, पोलीस विभागाचे, केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी, डॉक्टर व पॅरामेडीकल स्टाफ, Takeaway/Home delivery सेवा देणारी रेस्टॉरंट, शासकीय कार्यालये (किमान आवश्यक कर्मचारी वर्गासह) सुरु ठेवणे इ.बाबतीत शासनाने तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी काढलेले विविध आदेश, विविध शासकीय आस्थापनांनी निर्गमित केलेले परवाने, पासेस व इतर सवलती ( स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्थानिक क्षेत्र Containment Zone म्हणून निश्चित करुन सिलबंद केलेले क्षेत्र वगळून ) यांची पूर्ववत पध्दतीनेच अंमलबजावणी सुरु राहिल. तसेच याकामी आवश्यक असणारी सर्व अत्यावश्यक वाहतूक व्यवस्था सुरु असेल असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे. सदरच्या सूचनांची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याची दक्षता संबंधित विभागांनी घ्यावी.
या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितां विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील कलम 51 व 56, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 व भारतीय दंड संहिता, (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार दंडनीय/कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही श्री नार्वेकर यांनी दिला आहे.
