खाजगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी आढळून आल्यास कारवाई
मुंबई:
मुंबईतील अनेक कंपन्या सुरू असल्यानं कर्मचारी प्रवास करून कार्यालयं गाठत आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे. अशा कंपन्यांवर मुंबई महानगरपालिका उद्यापासून कारवाई सुरू करणार आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कार्यालयांमध्ये आढळून आल्यास पालिकेकडून कारवाई करण्यात येईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात आलंय. मात्र तरीही लोकल, बसमधील गर्दी फारशी कमी झालेली नाही.
कोरोना विषाणूचा प्रसार आणि संसर्ग रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील खासगी आस्थापनांत वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक करण्यात आलंय. अत्यावश्यक सुविधा वगळता अन्य सर्व कंपन्याच्या कार्यालयातील उपस्थिती केवळ पन्नास टक्के ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सोमवारी (१६ मार्चला) दिले आहेत. मात्र अनेक कंपन्यांनी अद्याप वर्क फ्रॉम होमची सुविधा कर्मचाऱ्यांना दिलेली नाही. त्या कंपन्यांवर उद्यापासून कारवाई करण्यात येणार आहे. उद्यापासून महापालिकेचे कर्मचारी शहरातील कार्यालयांची तपासणी करतील. यावेळी कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त कर्मचारी आढळून आल्यास संबंधित कंपन्यावर कलम १८८ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लोकल, बस प्रवास टाळण्याच्या सूचना वारंवार प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची मुभा देण्याच्या सूचनादेखील पालिकेनं कंपन्यांना दिल्या. मात्र कित्येक कंपन्यांनी या सूचनेची अंमलबजावणी केलेली नाही. कोणत्या आस्थापनांना वगळलं? साथ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे महापालिका आयुक्तांनी परवा सायंकाळी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. यात अत्यावश्यक सेवा म्हणून पाणी, मलनिस्सारण, बँक सेवा, टेलिफोन आणि इंटरनेट, रेल्वे आणि वाहतूक व्यवस्था, रुग्णालये, मेडिकल आणि अन्नधान्य तसेच किराणा या आस्थापनांना वगळण्यात आलंय. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व आस्थापनांना कार्यालयात एकावेळी जास्तीतजास्त पन्नास टक्के उपस्थिती ठेवण्याचे निर्बंध घालण्यात आले.
